सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं – सीएम धामी

देहरादून
देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाल के वर्षों में कई तरह के सवाल उठे हैं..कभी सत्तापक्ष के विधायक तो कभी विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया है साथ ही प्रदेश की जनता भी इसे लेकर गंभीर है…लिहाजा राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है…उन्होंने बताया कि अब तक सात हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है…
देवभूमि के मुखिया ने कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सरकारी जमीनों, नदी-नालों की भूमि या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा…सीएम धामी ने चेतावनी दी कि जिस समय निर्माण होगा, उस वक्त तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, और यदि लापरवाही पाई गई तो जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
दरअसल, प्रदेश में आए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की खबरें सामने आते रही है..प्रदेश के कई इलाकों में नदी-नालों किनारे आज भी भारी अतिक्रमण पर है जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं…हजारों एकड़ जमीन को मुक्त करा लिया गया है लेकिन अभी भी बहुत कार्रवाई बाकी है…