मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई… कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है…
ये लिए गए फैसले
⦁ 1…..वित्त विभाग में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में परिवर्तन पर कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
⦁ 2….राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक स्थानीय निवासियों को 5 करोड़ तक के टेंडर दिए जाए थे इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया
⦁ 3….हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
⦁ 4…टेंडर देने की प्रक्रिया में सभी पेपरवर्क को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए वित्त विभाग ने प्राप्त किया अनुमोदन
⦁ उत्तरखंड की इंडस्ट्री को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया…लार्ज श्रेणी में 50 -200 करोड़, अल्ट्रा लार्ज श्रेणी में 200-300 करोड़, मेगा श्रेणी में 300-500 करोड़ वहीं अल्ट्रा मेगा में 500 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री को रखा गया
⦁ गृह विभाग में उत्तराखंड विश और क़ब्ज़ा नियमावली में मैथाइल अल्कोहल को विश के रूप में अनुमोदित किया गया
⦁ नियोजन विभाग उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के तहत क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा
⦁ उत्तराखंड योगा नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी.. कम से कम पाँच नये योग हब स्थापित किए जाएंगे जिसमें बम्पर सब्सिडी मिलेगी
⦁ अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 75 करोड़ का विभाग को लोन दिया जाएगा..
⦁ देहरादून और हल्द्वानी में दो मुख्य जिला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए सस्ते रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी.. इसके लिए सरकार ज़मीन भी उपलब्ध करवाएगी
